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किसी को भी Corona Vaccines लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: Supreme Court

Supreme Court ने केंद्र सरकार के Corona Vaccines पॉलिसी को सही ठहराया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसी भी शख्स को Vaccines लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। Supreme Court ने ये बातें वैक्सीन डेटा और Vaccines को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कही। साथ ही Supreme Court ने सरकार को क्लीनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने के लिए भी कहा है।

Supreme Court

केंद्र सरकार बनाए नीति

Supreme Court ने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर Vaccines न लगाने वालों को एंट्री नहीं दे रही है। Supreme Court ने इसे अनुचित बताया। साथ ही राज्यों को ऐसे प्रतिबंध हटाने का सुझाव दिया। हालांकि Supreme Court ने ये भी कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें रख सकती है। Supreme Court के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

वैक्सीन नीति मनमाना और अनुचित नहींन्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है, शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘संख्या कम होने तक, हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए।’

डेटा जारी करने के आदेश

Corona का टीके लगवाने से किस तरह के दुष्परिणाम हो रहे हैं इसका डेटा भी Supreme Court ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। साथ ही क्लीनिकल ट्रायल का डेटा भी सरकार को जारी करने का आदेश दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों को टीका लगाने का निर्णय जागरूक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना चाहिए।

शीर्ष कोर्ट ने दिए आदेश

पीठ ने यह भी कहा कि टीका परीक्षण आंकड़ों को अलग करने के संबंध में, व्यक्तियों की गोपनीयता के अधीन, किए गए सभी परीक्षण और बाद में आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षणों के आंकड़े अविलंब जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को व्यक्तियों के निजी आंकड़ों से समझौता किए बिना सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रणाली पर जनता और डॉक्टरों पर टीकों के प्रतिकूल प्रभावों के मामलों की रिपोर्ट प्रकाशित करने को भी कहा।

By : News Desk

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